दिल्ली वाले अध्यादेश पर गुरुवार से 'सुप्रीम' सुनवाई, संवैधानिक बेंच को भेजने की तैयारी

अदालत को जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला संसद में जाएगा। मॉनसून सेशन में इसे पेश किया जाना है। इसलिए फिलहाल इस मामले पर सुनवाई को टाल देना चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब सारी बातें साफ ही हैं तो इसे संवैधानिक बेंच में भेजने का कोई मतलब नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, 'मसला यह है कि संसद के पास अधिकार है कि वह केंद्र सूची के मसलों पर कानून बना सकेगी। तीसरी समवर्ती सूची है। यह समझना होगा कि इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से संशोधन किया जा सकता है या नहीं।'

दरअसल दिल्ली अध्यादेश का मामला राजनीतिक रंग ले रहा है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वह इस बिल को इसी मॉनसून सेशन में लाने जा रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी राजनीतिक रूप से इसके खिलाफ माहौल बना रही है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में इसके विरोध के लिए कांग्रेस समेत कई दलों से समर्थन मांगा है। रविवार को ही कांग्रेस ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान किया है। इससे पहले शरद पवार, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की है और विपक्षी एकता की दुहाई देते हुए समर्थन मांगा है।