हरियाणा के किसान गुलाबी सुंडी से ख़राब फसल का ब्यौरा इस पोर्टल पर करे दर्ज, ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल आज से शुरू, डायरेक्ट लिंक
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इसके अलावा, उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को कपास फसल के नुकसान का आकलन करते हुए रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए. ताकि राजस्व विभाग द्वारा आकलन रिपोर्ट के आधार पर फसल में हुए नुकसान पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके. आपको यह भी जानना चाहिए कि हरियाणा में मुआवजे की रकम कितनी तय है. राज्य सरकार ने कहा है कि नुकसान की सीमा 25 से 50 प्रतिशत है तो 7000 रुपये प्रति एकड़ और 50 से 75 प्रतिशत नुकसान में 9000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा मिलेगा. लेकिन अगर 75 और इससे अधिक नुकसान है तो फसल की मुआवजा रकम 12500 रुपये प्रति एकड़ हो जाएगी.
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फसल बीमा न करवाने वाले किसानों को भी सुविधा
कृषि मंत्री ने कहा कि कपास में गुलाबी सुंडी के प्रकोप से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर गांव से 4 की बजाय 8 सैंपल लिए जाएं, ताकि नुकसान का सटीक आकलन किया जा सके. उन्होंने इसकी वीडियोग्राफी करने के भी निर्देश दिए ताकि फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर कपास फसल में हुए नुकसान पर आर्थिक मदद प्रदान की जा सके.
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बैठक में बताया गया कि राज्य में कलस्टर-2 के अधीन जिला अंबाला, करनाल, सोनीपत, हिसार, जींद, महेन्द्रगढ़ व गुरुग्राम में जिन किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा नहीं हुआ उनके लिए राज्य सरकार द्वारा हरियाणा फसल सुरक्षा योजना को कपास फसल के लिए शुरू किया गया है. इसके तहत किसान 30 सितम्बर 2023 तक कृषि विभाग की बेवसाईट पर अपनी कपास की फसल का पंजीकरण मामूली शुल्क अदा कर फसल को सुरक्षित कर सकते हैं.
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