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Haryana Panchayat Elections : हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को मिलेगा आठ फीसदी आरक्षण

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Haryana Panchayat Elections : हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को मिलेगा आठ फीसदी आरक्षण
Haryana Panchayat Elections : आगामी महीने में प्रस्तावित पंचायती राज चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में हरियाणा कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. 31 August बुधवार को CM मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया, इस बैठक में आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर मोहर लगा दी गई. 1 September को फिर से मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने से संबंधित अध्यादेश पारित किया जाएगा, और आगे का फैसला किया जाएगा. 


पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर आयोग ने सौंपी रिपोर्ट 

पंजाब एवं हरियाणा High Court के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह के नेतृत्व में गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी. जिसमें पिछड़े वर्ग-ए (BC- A) के लोगों को पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक आरक्षण देने की बात कही गई थी. प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचो को पिछड़े वर्ग के लिए 2 सीटों को उसी अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए जो ग्राम सभा क्षेत्र की कुल आबादी के आधी प्रतिशत के रूप में होगी. 


ब्लॉक में सरपंच के पदों की कुल संख्या का 8% किया जाएगा आरक्षित  

इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि यदि पिछड़े वर्ग की आबादी ग्राम सभा क्षेत्र की कुल आबादी के 2% या इससे अधिक है तो ग्राम पंचायतों में पिछड़े वर्ग से संबंधित कम से कम एक इसी तरह के Block में सरपंच के पदों की कुल संख्या का 8% पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा. न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और BC- A के तहत आरक्षित सीटों की कुल संख्या 50% से अधिक नहीं होगी. 


आरक्षण के लिए आवश्यक बिंदु  

 पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और BC- A में आरक्षित सीटें 50% से अधिक नहीं होंगी. 

 जिस भी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति के 50% लोग होंगे वहां पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाएगा. 

 ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग- A की जितने प्रतिशत जनसंख्या होगी उसके आधी सीटें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी. 

 ग्राम सभा में यदि पिछड़े वर्ग- A की जनसंख्या 2% या इससे अधिक है तो ग्राम पंचायत में कम से कम एक पंच पिछड़े वर्ग का होगा.