अर्थव्यवस्था की मजबूती के संकेत: E-Way Bill मार्च में रिकॉर्ड 9.09 करोड़ पर पहुंचा
जीएसटीएन (GSTN) से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्यों के भीतर और राज्यों के भीतर माल ले जाने के लिए व्यवसायों द्वारा जुटाए गए इलेक्ट्रॉनिक परमिट यानी E-Way Bill मार्च में रिकॉर्ड 9.09 करोड़ हो गए, जो वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में मजबूत आर्थिक गतिविधि का संकेत देते हैं।
गतिविधियों में वृद्धि व्यवसायों को सप्लाई चेन को पुश करने की ओर इशारा करती हैं, क्योंकि वे पिछले साल की गतिविधि को प्रतिबिंबित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले अप्रैल में ₹167 लाख की रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्ट हुआ। चालू माह में एकत्र किए गए कर मार्च में व्यवसायों द्वारा प्राप्त बिक्री के अनुरूप होंगे।
GSTN डेटा से पता चलता है कि राज्यों के भीतर माल शिपमेंट के लिए मार्च में 5.78 करोड़ ई-वे बिल और अंतर-राज्य शिपमेंट के लिए 3.3 करोड़ परमिट बनाए गए थे। यह फरवरी में जारी किए गए कुल ई-वे बिलों की तुलना में 11% की उछाल है।
इस महीने की शुरुआत में एसएंडपी ग्लोबल ने बताया कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स या पीएमआई फरवरी में 55.3 से बढ़कर मार्च में 56.4 हो गया, जो 2023 में परिचालन स्थितियों में अब तक के सबसे तेज सुधार का संकेत है। मार्च के आंकड़ों ने भारतीय निर्माताओं के साथ रखे गए नए कारोबार में और तेजी को उजागर किया।
डेलॉइट इंडिया में पार्टनर एम.एस. मणि ने बताया,""चूंकि मार्च उन सभी व्यवसायों के लिए साल के अंत में बंद होने का प्रतीक है, जो वित्तीय वर्ष के लिए अपने सेल्स टारगेट को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इससे डिस्पैच की मात्रा काफी अधिक होगी, जिससे संभावित रूप से उच्च जीएसटी संग्रह हो सकता है।"
एक सेवा (सास) कंपनी के रूप में बिजनेस-टू-बिजनेस फिनटेक सॉफ्टवेयर क्लीयर के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा कि मार्च में 90 मिलियन से अधिक ई-वे बिल और मार्च में 1.6 ट्रिलियन रुपये का राजस्व एकत्र किया गया। फरवरी की बिक्री), जो अप्रैल 2022 के बाद से दूसरी उच्चतम जीएसटी राजस्व प्राप्तियां हैं। इसने दो चीजों का संकेत दिया है। पहला बिजनेस साल के अंत में बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त करने और ऑर्डर को पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ा रहे हैं,। यह जारी किए गए ई-वे बिलों की संख्या में स्पष्ट है। दूसरा, जीएसटी मोबाइल दस्ते द्वारा कड़े उपाय हैं, जो डिफॉल्टरों पर अंकुश लगाते हैं और करदाताओं व ट्रांसपोर्टरों से अनुपालन करने का आग्रह करते हैं।" बता दें ई-वे बिल डेटा केवल ₹50,000 से अधिक मूल्य की शिपिंग कंसाइनमेंट के लिए जेनरेट परमिट को इंगित करता है। सभी परमिट का क्यूमुलेटिव मूल्य या टैक्स रेवेन्यू, परमिट की संख्या से पता नहीं किया जा सकता है।